57 रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, राज्य को भी करना पड़ेगा सहयोग

रांची, झारखंड

झारखंड को अमृत रेल योजना के तहत 5,271 करोड़ रूपये मिले हैं, जिससे राज्य के कई रेलवे स्टेशन की सूरत बदलेगी। बुनियादी सुविधाओं को इस तर्ज पर विकसित करने की योजना है, जिससे वहां एयपोर्ट जैसी फीलिंग आये। अमृत भारत योजना के तहत भारत सरकार ने रेलवे स्टेशन को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसल लिया है। इस योजना के तहत राज्य की 57 रेलवे स्टेशन के लिए अलग से बजट तैयार किया गया है, जिसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। योजना पर 176.53 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि झारखंड को केंद्रीय बजट से राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 5,271 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो झारखंड के लिए वार्षिक औसत बजट आवंटन 2009 और 2014 के बीच राज्य को मिलने वाले बजट से लगभग 11 गुना अधिक था।

राज्य को करने पड़ेंगे सहयोग

केंद्र सरकार रेलवे के परिचालन को और बेहतर और सुविधायुक्त स्टेशन उपब्ध करने की दिशा में कार्य कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही कहा था कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और कानून व्यवस्था में सहयोग करते ताकि इन परियोजना को जल्द पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार योजनाओं पर तेजी से काम करना चाहती है ताकि तय समय से पहले इन योजनाओं को पूरा किया जा सके।