झारखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को माफ करने पर सरकार जल्द लेगी निर्णय, भारत बंद के मामले वापस लिए

रांची

राज्य सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान एसटी/ एससी विद्यार्थियों पर किए गए मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिए जाने पर आदिवासी छात्र संघ और समस्त आदिवासी -मूलवासी संगठन और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का जोरदार स्वागत करते हुए आभार जताया जताया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने झारखंडी आत्मा की लड़ाई लड़ी थी। आप पर लाठी डंडे चले थे। आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसे देखकर हमें भी काफी तकलीफ हुई थी। ऐसे में जब हमारी सरकार बनी तो इस तरह के मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए झारखंड के आदिवासी -मूलवासी के हित में लगातार निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका जोश और उत्साह को देखकर सरकार को भी ताकत मिलती है।

प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को समाप्त करने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के पूर्व जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, जिसे हमारी सरकार ने कम करने का निर्णय लिया। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। 

छोटे-छोटे मामलों में जेल में बंद आदिवासी- दलित को जमानत मिले, इसके लिए सरकार संसाधन उपलब्ध कराएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित और पिछड़े बंद है । ये कई वर्षों से सामान्य मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं, क्योंकि इनके पास जमानत कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं । ऐसे में इन्हें जमानत मिले, इसके लिए सरकार की ओर से संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।