होली का रंग उतरा, चढ़ा राजनीति का रंग। नियोजन नीति को लेकर नहीं चली झारखंड विधानसभा, दो घंटे में दो बार स्थगित हुई।

झारखंड विधानसभा के बजट का 7वां दिन। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर नियोजन नीति को लेकर किया हंगामा। सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई।

Mar 13, 2023 - 15:38 Updated: Mar 29, 2023 - 18:24

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होली का रंग उतरा, चढ़ा राजनीति का रंग। नियोजन नीति को लेकर नहीं चली झारखंड विधानसभा, दो घंटे में दो बार स्थगित हुई।

रांची

होली की छुट्टी खत्म होती ही मस्ती में डूबे विधायक - मंत्री वापस अपने काम पर लग गये हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज सांतवा दिन था। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर हंगामा शुरू किर दिया। बीजेपी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करते हुए‘60-40 नाय चलतो’ का नारा बुलंद कर दिया। इससे पहले बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा कहा कि मीडिया में यह खबर आयी है कि वर्ष 2016 के पहले की नियोजन नीति सरकार ला रही है। सदन से वर्तमान सरकार ने एक नियोजन नीति पारित कराया था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकार को नई नियोजन नीति लागू करने से पहले विधानसभा में लाना चाहिए था। ऐसा नही कर सरकार ने नई नियोजन नीति को कैबिनेट में लाया जो विधानसभा की अवमानना है। उन्होंने कहा कि अब 60-40 का विषय सामने आ रहा है। 60 तो समझ मे आ रहा है, लेकिन 40 क्या है, सरकार इसे स्पष्ट करे। इसके बाद भाजपा के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे. हंगामे के बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल थोड़ी देर तक जारी रखा, बाद में 11.32 मिनट पर सदन स्थगित करनी पड़ी। दूसरी बार 12.30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव लिये जाने थे, लेकिन हंगामे की स्थिति बरकार रही और वापस 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी।

नियोजन नीति पर विधायक का प्रश्न

निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव ने नियोजन नीति पर अल्पसूचित प्रश्न के जरिये सरकार से जानना चाहा कि किन कारणों से कोर्ट ने नियोजन नीति रद्द की। उन्होनें कहा कि सरकार यह बताए कि क्या सरकार नियोजन नीति नहीं बनने से जो उम्र का नुकसान युवाओं को हो रहा है उसपर उम्र में छूट मिलेगी। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियोजन नीति 2015 में सदन से पारित हुआ था. वर्तमान सरकार ने उसमें संसोधन किया, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. अब फिर सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने जा रही है।

दिखा लोबिन का बगावती तेवर

झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम सदन में सरकार को घेरने के मौके की ताक में बने रहते हैं। उन्होंने हंगामे के बीच नियोजन नीति पर सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो नीति सदन से पारित हुआ था, उसी नीति को संशोधन कर कैबिनेट में पारित कर दिया गया है। नियोजन नीति को सदन में नहीं लाकर कैबिनेट से पारित कराना सदन की अवमानना है।

ट्विटर पर ट्रेंड कर गया‘#60-40 नाय चलतो’

झारखंड सरकार ने राज्य के 8 लाख युवाओँ से डिजीटल माध्यम से राय लेकर नयी नियोजन नीति का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन डिजीटल माध्यम से ही बेरोजगार युवाओं सरकार को जवाब देना शुरू किया है। तीन दिन पहले राज्य के युवाओँ ने डिजीटल कैंपेन चलाया और ट्विटर हैशटैग #60-40 नाय चलतो शुरू किया। छात्र नेताओँ की मानें तो यह 5 लाख अधिक लोगों ने इसे ट्वीट किया।

सुरेन्द्र सोरेन, रांची